About Me

एकता परिषद भू अधिकार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन है. लोगों की आवाज सुनी जाए इसके लिए एक बड़े पैमाने की राष्ट्री अभियान की नींव रखी गयी थी, जिसे जनादेश 2007 कहा गया, जिसके माध्यम से 25 हजार लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच कर अपनी आवाज बुलंद की.

Monday 19 September 2011

ഭൂമിക്കുവേണ്ടി ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്‌ ലക്ഷം പേരുടെ പ്രകടനം: Mangalam Daily- 20/09/2011

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ ഒരു ലക്ഷത്തില്‍പരം ദളിതരും ആദിവാസികളും ഡല്‍ഹിയിലേക്കു പ്രകടനം നടത്താന്‍ തയാറെടുക്കുന്നു. അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ സമരത്തിന്റെ അലയൊലികള്‍ അടങ്ങുംമുമ്പാണ്‌ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു വീണ്ടും തലവേദന സൃഷ്‌ടിച്ചുകൊണ്ടു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സമരമെത്തുന്നത്‌. കന്യാകുമാരിയില്‍ നിന്ന്‌ ഒരു വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന യാത്രയ്‌ക്കൊടുവില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കെത്തുന്ന മാര്‍ച്ചിനു ഹസാരെയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്‌.
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആദിവാസി മേഖലയില്‍ വിശാല വേരോട്ടമുള്ള ഏക്‌താ പരിഷത്ത്‌ എന്ന സംഘടനയാണ്‌ ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തി ഭൂസമരത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്‌. മലയാളിയായ പി.വി. രാജഗോപാലാണ്‌ ഏക്‌താ പരിഷത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്‌.
നാലു വര്‍ഷം മുമ്പ്‌ ഏക്‌താ പരിഷത്ത്‌ കാല്‍ ലക്ഷം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു നടത്തിയ കാല്‍നടയാത്രയെ തുടര്‍ന്നാണ്‌ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ദേശീയ ഭൂപരിഷ്‌കരണ സമിതിക്കു രൂപം നല്‍കിയത്‌. 2007ല്‍ ഏക്‌താ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാല്‍ ലക്ഷം പേര്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറില്‍ നിന്നു ഡല്‍ഹിയിലേക്കു പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ ഇവര്‍ രാംലീലാ മൈതാനത്തു സമ്മേളിച്ചതിനു വന്‍ പ്രചാരമാണു കിട്ടിയത്‌. വിദേശ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വരെ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ട്‌ ദേശീയ ഭൂപരിഷ്‌കരണ സമിതിക്കു രൂപം നല്‍കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഏക്‌താ പരിഷത്ത്‌ നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സമിതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കടലാസിലൊതുങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു ലക്ഷം പേരെ അണിനിരത്തി സര്‍ക്കാരിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുകയാണു സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം.
ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ടിനു കന്യാകുമാരിയില്‍നിന്നു തുടങ്ങുന്ന മാര്‍ച്ച്‌ രാജ്യത്തെ 350 ജില്ലകളിലുള്ള ഭൂസമരവേദികളിലൂടെ കടന്ന്‌ 2012 ഒക്‌ടോബര്‍ 12ന്‌ ഗ്വാളിയോറില്‍ എത്തും.
അവിടെനിന്നു കാല്‍നടയായി 35 ദിവസം കൊണ്ട്‌ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തുന്ന തരത്തിലാണു പ്രകടനം നിശ്‌ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഖനനം, വ്യവസായവത്‌കരണം, മറ്റു വികസന പദ്ധതികള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കുവേണ്ടി കൃഷിഭൂമിയും ആദിവാസി/ദളിതരുടെ ഭൂമിയും സര്‍ക്കാര്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്‌ അറുതി വരുത്തുകയാണു മാര്‍ച്ചിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു പി.വി. രാജഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.
അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരത്തിന്‌ ഏക്‌താ പരിഷത്ത്‌ പിന്തുണയും സഹായവും നല്‍കിയിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ രാംലീലയില്‍ എത്തുന്നതോടെ ഹസാരെ ഉയര്‍ത്തിയതിനേക്കാള്‍ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു നേരിടേണ്ടിവരിക.
-കെ.എന്‍. അശോക്‌

കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ 'ജനസത്യാഗ്രഹ' പദയാത്ര തുടങ്ങുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: അദ്വാനിയുടെയും അണ്ണ ഹസാരെയുടെയും പ്രക്ഷോഭയാത്രകള്‍ക്കു മുന്‍പേ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനെതിരെ ഒരു ഗാന്ധിയന്‍ സമരം തുടങ്ങുന്നു. ഭൂരഹിതര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏകതാ പരിഷത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റും മലയാളിയുമായ പി.വി. രാജഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തില്‍ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുന്നത്.
കന്യാകുമാരിയിലെ വിവേകാനന്ദാശ്രമത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന പദയാത്ര കേരളമടക്കം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത വര്‍ഷം ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തില്‍ ഗ്വാളിയോറിലെത്തും. തുടര്‍ന്ന് ദളിതരും ആദിവാസികളുമടക്കം ഭൂരഹിതരായ ഒരു ലക്ഷം പേരടങ്ങുന്ന സമരക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിലേക്ക് പദയാത്ര നടത്തും.
രാജ്യത്തെ ഭൂരഹിതരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ സമഗ്രമായ ഭൂപരിഷ്‌കരണനയം രൂപവല്‍ക്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് 'ജനസത്യാഗ്രഹം' എന്ന പദയാത്രയെന്ന് ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ മുന്‍ ഉപാധ്യക്ഷന്‍കൂടിയായ രാജഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. ''രാജ്യത്ത് എട്ട് കോടിയിലേറെ ആദിവാസികളുണ്ട്. ദളിതരും പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളുമടക്കം 40 ശതമാനത്തോളം പേര്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിയില്ല. സമ്പന്നര്‍ക്ക് അനുകൂലമായാണ് സര്‍ക്കാറിന്റെ നയം. കൃഷിഭൂമി വന്‍വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു മടിയുമില്ലാതെ പതിച്ചുനല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ മണ്ണില്‍ അധ്വാനിച്ചുജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഒരു തുണ്ടു ഭൂമി നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. 2007-ല്‍ ഏകതാ പരിഷത്ത് നടത്തിയ കാല്‍ലക്ഷം പേരുടെ പദയാത്രയ്‌ക്കൊടുവില്‍ ദേശീയ ഭൂപരിഷ്‌കരണ കൗണ്‍സില്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായി. പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായുള്ളതാണ് ഈ കൗണ്‍സില്‍. എന്നാല്‍ ഇതുവരെയും ആ സമിതി വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിട്ടില്ല. കൗണ്‍സില്‍ അംഗമായ താന്‍ പത്ത് തവണയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കത്തയച്ചെങ്കിലും മറുപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് രാജഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.
''ഭൂമി വില്‍ക്കാന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദേശീയ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കല്‍ ബില്‍. ഭൂപരിഷ്‌കരണനയം നടപ്പാക്കുമെന്നുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്ദാനം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. ദേശീയ ഭൂപരിഷ്‌കരണ സമിതി മുന്നൂറിലേറെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചെങ്കിലും സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുത്തില്ല. അഞ്ച് കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിട്ടും ഭൂമിപ്രശ്‌നത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനങ്ങിയില്ല''- അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
രാജ്യത്തെമ്പാടും ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തില്‍ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെയെല്ലാം ജനസത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെ കോര്‍ത്തിണക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭൂമിപ്രശ്‌നങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ ഭൂമി കമ്മിഷനും ഭൂമി ട്രൈബ്യൂണലും രൂപത്കരിക്കണം. അടിസ്ഥാനവിഭാഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള പദയാത്രയ്ക്കു പുറമെ സര്‍ക്കാറുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി വിദഗ്ധരെയും സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജനകീയ കമ്മിഷന്‍ രൂപവത്കരിക്കുമെന്നും രാജഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. ഏകതാ പരിഷത്ത് ദേശീയ കോ- ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ അനീഷ് തില്ലങ്കേരിയും വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

http://www.mathrubhumi.com/story.php?id=216092

Monday 5 September 2011

भूमि समस्या को लेकर आंदोलन जरूरी

*गांधी आश्रम में बैठक आयोजित* श्योपुर। महात्मा गांधी सेवा आश्रम पाली रोड़ पर सोमवार को भूमि समस्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें इस समस्या को लेकर आंदोलन की तैयारी पर विचार-विमर्श किया गया, इस अवसर पर जन सत्याग्रहण 2012 के दल नायक भरत सरियाम ने कहा कि श्योपुर जिले की सैकड़ो बीघा जमीन दबंगो के कब्जो में फंसी है तथा जमीन का मालिक आदिवासी उनके खेतो पर काम करने को मजबूर है। इस संबंध में एकता परिषद ने व्यापक रूप से रैली व धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया लेकिन प्रशासन द्वारा समस्या के निराकरण की दिशा में विशेष कदम नहीं उठाया जा रहा है, मप्र शासन ने धारा 170 क व ख के अंतर्गत कब्जे की भूमि वापस करने के लिए कार्यवाही भी की। जिसके चलते कई लोगों को एसडीएम कोर्ट से नोटिस भी जारी किया गया, परन्तु दबंगो ने प्रशासन के आला अधिकारियों से सांठ-गांठ कर मामला खारिज करवा लिया। कुछ आदिवासियों के पक्ष में कार्यवाही भी हुई उसमें अभी तक सीमांकन के लिए कोई दल गठित नहीं किया गया, इसको लेकर सोमवार को दो सैकड़ा महिला-पुरूषों ने महात्मा गांधी सेवा आश्रम में उपस्थित होकर आंदोलन की रूपरेखा पर विचार किया। इस अवसर पर एकता परिषद के जिलाध्यक्ष गंगाराम आदिवासी, गुलाबबाई आदिवासी बगवाज, जानकीबाई, पूर्व सरपंच मयापुर वैशक्या एवं मुखिया हरदेव, आवदा से सुरजा, रामपुरा से रामचरण, बर्धा से सुरजा सहित आदिवासी समाज के मुखिया मौजूद थे।

यमुना खादर बचाना है तो अन्ना बन जाएं किसान

नई दिल्ली.यमुना खादर के प्राकृत को बचाने के लिए अब आम किसान ही अन्ना हजारे बनेगा। मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित राजेन्द्र सिंह ने किसानों को ललकारते हुए कहा कि आपमें से कौन बनेगा अन्ना! यह लड़ाई अन्ना से कठिन है, लेकिन यहां अन्ना से भी अधिक मजबूत इरादे और संघर्षशील लोग हैं।

राजेन्द्र सिंह ने कहा कि किसानों की लड़ाई सरलता व सादगी से लड़ी जाती है, इसलिए कभी हार नहीं होती है। बस, इसके लिए साधना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए प्राणों की आहुति से कम कुछ भी नहीं चलने वाला।

उनके इस आह्वान के साथ ही किसानों की भीड़ से अनेक हाथ अन्ना बनने के लिए उठ गए। उन्होंने कहा कि यमुना खादर की जमीन हर प्रकार की खेती के योग्य है, ऐसे में यहां पर किसी तरह का निर्माण करना उचित नहीं है।

इस मौके पर कहा गया कि यमुना की उपयोगिता के बारे में दिल्ली तथा केन्द्र सरकार को समझाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के लिए यमुना जरूरी है और उसका भविष्य भी यमुना पर ही निर्भर करता है।

इस अवसर पर एकता परिषद के अध्यक्ष राजगोपाल ने कहा कि किसान को बर्बाद कर देश का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अनाज की कमी से देश गुलामी की ओर अग्रसर होगा। खेती की जमीन को अन्य कार्यों में नहीं देना चाहिए।

यमुना जिए अभियान के संयोजक मनोज मिश्र ने कहा कि यमुना की वजह से दिल्ली है, न कि दिल्ली की वजह से यमुना। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि यमुना को यमुना और किसानों को किसान रहने दो।

उन्होंने दावा किया कि दुनिया में दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है, जहां पर यमुना खादर जैसा प्राकृतिक स्थल है और पूरी दिल्ली यमुना खादर पर निर्भर है। यमुना हमें पानी और अच्छी मिट्टी देती है।

साथ ही, दिल्ली की जीवनदायनी भी यमुना है, इसलिए यमुना खादर को ज्यों का त्यों रहने दिया जाना चाहिए। इस मौके पर अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपील करते हुए कहा कि डीडीए का प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क पथरीला है, इसलिए इस भूमि पर केवल खेती और बागवानी को ही बढ़ावा देना उचित होगा।

जमीन के सीमांकन की मांग एकता परिषद ने सौंपा ज्ञापन

श्योपुर । एकता परिषद के जिला समन्वयक बाबूलाल वैष्णव के नेतृत्व में ग्राम मयापुर व बगवाज के आदिवासियों ने जिलाधीश को एक ज्ञापन देकर उनकी जमीन का सीमांकन कराये जाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मप्र शासन द्वारा धारा 170 क, ख के अंतर्गत विशेष भूमि अभियान चलाकर आदिवासियों की जमीन वापिसी के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत श्योपुर जिले में भी एसडीएम श्योपुर ने भूमि अभियान चलाकर कब्जा धारियों को नोटिस जारी किया था तथा 155 लोगों को उनकी जमीन पर काबिज होने के आदेश जारी किये लेकिन अभी तक सीमांकन हेतु टीम का गठन नहीं किया गया है। जिसके कारण खेती का महत्वपूर्ण समय निकला जा रहा है, ज्ञापन में शीघ्र टीम का गठन कर भूमि का सीमांकन कराये जाने की मांग की गई है। ताकि वे समय पर अपने खेतो की बुआई कर सकें, ज्ञापन देने वालो में मयापुर व बगवाज के ग्रामवासियों सहित एकता परिषद के ब्लॉक समन्वयक भरत सरियाम, मयापुर के पूर्व सरपंच वैशक्या सहित एकता परिषद के कार्यकर्ता शामिल रहे।

http://newsvision.biz/Madhyapradesh/index.php?id=212&page=sivpur&nws=1341

भू-अधिकार को दिल्ली कूच करेंगे एक लाख

शिमला — हिमालय नीति अभियान एकता परिषद भू-अधिकार व वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगी। दो अक्तूबर से सितंबर 2012 तक चलने वाले इस आंदोलन में देश भर से एक लाख लोग जन सत्याग्रह वाहन यात्रा में दिल्ली के लिए कूच करेंगे। भू-अधिकार को लेकर चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत शिमला में हिमालय नीति अभियान एकता परिषद व राष्ट्रीय वन जन श्रम जीवी मंच द्वारा सामूहिक तौर पर कृषि सहकारी समिति के प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय परिसंवाद किया गया। इस परिसंवाद में पांच राज्य उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हिमाचल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एकता परिषद से आए रमेश शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान भूमि के सवाल में देश भर में चलाई जाने वाली जन सत्याग्रह की वाहन यात्रा और पद यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह यात्रा कन्याकुमारी से दो अक्तूबर 2011 से शुरू होगी, जिसमें पूरे देश से सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह यात्रा सितंबर 2012 में ग्वालियर में एकत्रित होकर वहां से पद यात्रा के रूप में तबदील की जाएगी, जिसमें एक लाख लोग दिल्ली तक मार्च करेंगे। यह यात्रा देश के विभिन्न कोनों से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे आंदोलनों की समीक्षा की गई व चिंता जताई गई कि जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उन्हें सरकार फिर से शुरू कर सकती है। इसी तरह अन्य प्रोजेक्ट रेणुका, लूरी आदि जगहों में भी आंदोलन तेज है। पहले दिन के परिसंवाद की शुरुआत करते हुए एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के विषय में देश भर में अक्तूबर 2011 से 2102 तक जन सत्याग्रह के तहत होने वाली पद यात्रा के बारे में बताया। इस दौरान महिलाओं को भूमि सुधार के एजेंडे से जोड़ने की बात की व इस बात पर जोर दिया कि भूमि अधिकारों के सत्याग्रह में महिलाएं ही निजीकरण कंपनियों द्वारा की जा रही लूट को रोकने में कामयाब हो रही हैं। हिमाचल में वन अधिनियम कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। जो सही नहीं है।

http://www.divyahimachal.com/2011/08/31/