Source: http://mangalam.com/index.php?page=detail&nid=462495&lang=malayalam
നേരമായ്‌ നേരമായ്‌ പുത്തന്‍ പുലരിതന്‍
തേരിരുള്‍ പക്ഷികള്‍ കേള്‍ക്കയായ്‌
ഉള്ളവനില്ലാത്തവനെന്നഭേദത്തെ-
യില്ലാതെയാക്കും ദിനം വരുന്നു.
ഗാന്ധിദര്‍ശനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും അശരണര്‍ക്കും വേണ്ടി പൊരുതാന്‍ കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണില്‍നിന്നൊരു കര്‍മയോഗി. മട്ടന്നൂര്‍ തില്ലങ്കേരി ഗ്രാമത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര സമരസേനാനി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ചാത്തുകുട്ടി നമ്പ്യാരുടേയും മാധവിയമ്മയുടേയും നാലാമത്തെ മകന്‍ പി.വി. രാജഗോപാല്‍. വാക്കിലും നോക്കിലും അടിയുറച്ച ഗാന്ധിയന്‍. എളിമയും വിനയവും മുഖമുദ്ര.
ചിലര്‍ക്കു ചില നിയോഗങ്ങളുണ്ട്‌; ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിത്തീര്‍ക്കണമെന്ന്‌. അതൊരു സ്വാഭാവിക പരിണാമപ്രക്രിയയാണ്‌. വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ത്തന്നെ ഗാന്ധിയന്‍ തത്വങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തെ കീഴടക്കിയ ഈ മനുഷ്യന്‍ അറുപത്തിമൂന്നാം വയസിന്റെ നിറവിലും തളരാതെ ദരിദ്രരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഓടിനടക്കുകയാണ്‌. എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹം കേള്‍ക്കുന്നതു പാവപ്പെട്ടവരുടേയും ആദിവാസിജനതയുടേയും നിലവിളികളാണ്‌. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യച്യുതികളില്‍ വേദനിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഭരണവര്‍ഗത്തോടു ചോദിക്കുന്നത്‌ ഇതാണ്‌: ''നിങ്ങള്‍ ഗാന്ധിയന്‍ വേഷവും തലയില്‍ തൊപ്പിയുംവച്ച്‌ ഗാന്ധിയുടെ നാട്ടില്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്‌?''
സൂര്യന്‍ അസ്‌തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ്‌ സ്വേഛാധിപത്യത്തോട്‌ മാറുമറയ്‌ക്കാതെ അരയില്‍ ഒറ്റമുണ്ടും കൈയില്‍ കുത്തുവടിയുമായി ഒരു മനുഷ്യന്‍ പട്ടിണി സമരത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വാതന്ത്യം ഇന്നു മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്കും പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസിജനതയ്‌ക്കും ലഭിക്കാത്തതില്‍ മനംനൊന്ത്‌ മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര പുലരി സ്വപ്‌നംകണ്ട്‌ ഒരു ജനതയെ സമരസജ്‌ജമാക്കുകയാണ്‌ രാജാജി എന്ന പി.വി. രാജഗോപാല്‍. അദ്ദേഹം ബാരിസ്‌റ്ററല്ല. ഇന്ത്യയിലെ നിസ്വവര്‍ഗത്തിന്റെ പിന്തുണയേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യച്യുതികള്‍ക്കെതിരേ 'ജയ്‌ ജഗത്‌... ജയ്‌ ജഗത്‌ പുഗാരുജാ' എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ഭരണവര്‍ഗത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സമരപരമ്പര ഒരുക്കുകയാണ്‌ ഇന്നീ മലയാളി. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ വര്‍ഷങ്ങളോളം നടന്ന്‌ ആയിരക്കണക്കിനു യുവാക്കളെയാണ്‌ പ്രബുദ്ധരാക്കി 'ഞങ്ങള്‍ക്കു ഭൂമി തരൂ, ജലം തരൂ, വിദ്യതരൂ' എന്ന ജീവിതാവകാശം പഠിപ്പിച്ചത്‌.
വിപ്ലവസമരത്തിന്റെ മണ്ണില്‍നിന്നു ചോരചിന്താത്ത സന്ദേശവുമായി ഒരു മനുഷ്യന്‍ ഇതാ ഇറങ്ങിവരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്‌ ജന്മിമാര്‍ വീടിന്റെ അറകളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച നെല്ലുസംഭരണികള്‍ കുത്തിത്തുറന്നു പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കു വിതരണംചെയ്‌ത വിപ്ലവസമരത്തിന്റെ തീജ്വാലയില്‍നിന്ന്‌ എങ്ങനെയാണ്‌ ഗാന്ധിമാര്‍ഗത്തില്‍ ഒരാള്‍ ജനിക്കുന്നത്‌? കയ്യൂരും കരിവള്ളൂരും കാവുമ്പായിയും സര്‍ദാര്‍ ചന്ദ്രോത്തും സഖാവ്‌ കൃഷ്‌ണപിള്ളയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസില്‍ ഇന്നും നിറഞ്ഞ ഓര്‍മകളാണ്‌.
അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ''എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്‌ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് പ്രസ്‌ഥാനത്തിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന സ്‌ഥലമായിരുന്നു തില്ലങ്കേരി. അന്ന്‌ ജന്മിമാരുടെ നെല്ലറ തേടി വിപ്ലവകാരികളൊക്കെ പോകുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്‌. തില്ലങ്കേരിയിലും രക്‌തസാക്ഷികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. എന്റെ ഒരമ്മാവന്‍ അനന്തന്‍ നമ്പ്യാര്‍ അന്നു പാര്‍ട്ടി പാര്‍ലമെന്റില്‍ അംഗമായിരുന്നു. ഒരുവശത്ത്‌ കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് പ്രസ്‌ഥാനം ശക്‌തമാകുമ്പോള്‍ മറുവശത്ത്‌ അഹിംസയുടെ തത്വം പഠിപ്പിച്ച്‌ ഗാന്ധിയന്മാരും സജീവമായിരുന്നു അച്‌ഛനോടൊപ്പം. പിന്നീടാണ്‌ ഭൂദാന പ്രസ്‌ഥാനമൊക്കെ വേരുപിടിച്ചത്‌. വിനോബാ ഭാവെജിയൊക്കെ കേരളത്തില്‍വന്നു ഭൂമിയൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കു വിതരണംചെയ്യുന്ന സമയത്ത്‌ ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. നന്നേ ചെറുപ്പത്തില്‍ത്തന്നെ അക്കൂട്ടത്തില്‍ സജീവമായി.''
രാമാനാട്ടുകരയിലെ സ്‌കൂള്‍
രാജാജിയുടെ അച്‌ഛന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്‌ഥാനങ്ങളില്‍ സജീവമായിരുന്നു. വീടിനുചുറ്റും കൊല്ലും കൊലയും നടക്കുമ്പോള്‍ മകനെ മടിയിലിരുത്തി അച്‌ഛന്‍ വന്ദേമാതരം ചൊല്ലിക്കേള്‍പ്പിക്കുമായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത്‌ തില്ലങ്കേരിത്തോട്ടില്‍ കുളിച്ചതും കുന്നും കുലദൈവങ്ങളുമെല്ലാമുള്ള നാട്ടിലെ പഴയ തറവാട്ടുവീട്ടിലെ ഓര്‍മകളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം ചികഞ്ഞെടുത്തു പങ്കുവച്ചു.
അച്‌ഛന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ്‌ രാജഗോപാല്‍ ഗാന്ധിയന്‍ തത്വങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ രാമാനാട്ടുകരയിലെ സേവാമന്ദിരത്തിലേക്കു പോയത്‌. അന്നു രാധാകൃഷ്‌ണ മേനോനായിരുന്നു സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍. കഥകളിയോടായിരുന്നു കൂടുതല്‍ കമ്പം. കുറച്ചുകാലം കലാമണ്ഡലത്തില്‍ പോയി. ഗാന്ധിദര്‍ശനങ്ങളില്‍ ആകൃഷ്‌ടനായി അവിടെനിന്നു നേരേ മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ സേവാഗ്രാമിലേക്ക്‌.
അവിടെ ചര്‍ക്ക തിരിക്കലും നൂല്‍നൂല്‍പ്പുമൊക്കെയായി വര്‍ഷങ്ങള്‍ കടന്നുപോയി. അന്നൊക്കെ വിദ്യ ജീവനുവേണ്ടിയാണ്‌, ജോലിക്കുവേണ്ടിയല്ല. ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി, സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി, വിദ്യനേടുക എന്നതായിരുന്നു സിദ്ധാന്തം. അക്കാലത്ത്‌ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കണമെന്ന നീതിബോധമായിരുന്നു മനസുനിറയെ.
എങ്കിലും അന്നു സേവാഗ്രാമില്‍നിന്നു തിരിച്ചുവരാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു പോയത്‌. പക്ഷേ, അതുണ്ടായില്ല. കാരണം,1969-ല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നൂറാം ജന്മദിനം; മോഹന്‍ എന്ന പയ്യന്‍ എങ്ങനെ മഹാത്മാവായി എന്ന കഥ രാജ്യമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്‌ രാജഗോപാലനെന്ന പയ്യനെ ആയിരുന്നു. അതൊരു കടമയായി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നീട്‌ 'ഗാന്ധിദര്‍ശന്‍' എന്ന പത്തു കമ്പാര്‍ട്ടുമെന്റുകളുള്ള തീവണ്ടിയില്‍ ഗാന്ധിസ്‌മരണകളുടെ പുസ്‌തകങ്ങളും ചരിത്രവസ്‌തുക്കളുമായി ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രദര്‍ശനയാത്ര. രാത്രി മുഴുവന്‍ തീവണ്ടി ഓടും. പകല്‍ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തില്‍ എക്‌സിബിഷന്‍. ഒരു വര്‍ഷത്തോളം രാജാജി ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ കറങ്ങി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ സാധിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളിലായിരുന്നു സത്യത്തില്‍ ഗാന്ധിസം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹവും സംഘവും പിന്നീട്‌ ചമ്പല്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണു പോയത്‌. ഗാന്ധിയന്മാര്‍ 'അഹിംസ അഹിംസ' എന്നു പറഞ്ഞുനടന്നിട്ടു കാര്യമില്ല. ആ ബോധം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണു വേണ്ടത്‌. അതിനായിരുന്നു ചമ്പലിലേക്കുള്ള യാത്ര. ഗാന്ധിമാര്‍ഗം യഥാര്‍ഥ ഗ്രാമസേവനമാണെന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. പുതുതലമുറ ഗാന്ധിദര്‍ശനങ്ങളില്‍ വിമുഖരാകുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം അന്നും ഇന്നും ദുഃഖിക്കുകയാണ്‌.
ചമ്പല്‍കൊള്ളക്കാര്‍മൂലം ജീവിക്കാന്‍പറ്റാത്ത എഴുപതുകള്‍. ഇക്കാലത്താണു രാജാജിയും സംഘവും ചമ്പല്‍ ഗാട്ടി(താഴ്‌വാരം)യിലെത്തുന്നത്‌. ജീവന്‍ പണയംവച്ചുള്ള ഗാന്ധിമാര്‍ഗം പ്രചരിപ്പിക്കല്‍ അന്ന്‌ ആവേശമായിരുന്നു. ചമ്പല്‍കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായ മൊറാന ജില്ലയിലെ ജ്വാരാ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്‌ ആദ്യം പോയത്‌. ഗ്രാമങ്ങളില്‍ അന്നു സ്‌കൂള്‍ നടത്താനും ബസോടിക്കാനും കച്ചവടം നടത്താനും കഴിയാത്ത അവസ്‌ഥയായിരുന്നു. ഇരുപതോളം ജില്ലകളുള്ള ചമ്പല്‍ ഗാട്ടിയിലെ നദിക്കരയിലാണ്‌ അവര്‍ ആദ്യമായി ആശ്രമം പണിതത്‌. എവിടെയും കൊള്ളയും കൊലയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന സമയം. സന്ധ്യയായാല്‍ ഗ്രാമീണര്‍ വാതിലുകളടച്ചു കുറ്റിയിട്ട്‌ വീടിനുള്ളില്‍ത്തന്നെ കൂടും.
രാജാജിയുടെ സംഘത്തോടു ഗ്രാമവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. 'കൊള്ളക്കാരറിഞ്ഞാല്‍ വച്ചേക്കില്ല. വേഗം ഗ്രാമം വിട്ടുപൊയ്‌ക്കൊള്ളൂ' എന്നൊക്കെ. ഗ്രാമീണര്‍ക്കായിരുന്നു യുവാക്കളെ മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ വിഷമം. അന്നു കൊള്ളക്കാര്‍ മണ്‍റോഡിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്തും മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിലുമൊക്കെ തോളത്തു തോക്കും അരയില്‍ വെടിയുണ്ട ബെല്‍റ്റുമൊക്കെയിട്ടു പോകുന്നതു കാണാമായിരുന്നു. അതുകാണുമ്പോഴേക്കും ആളുകള്‍വീടിനുള്ളില്‍ ഒളിക്കുമെന്നു രാജാജി ഓര്‍മിക്കുന്നു.
''എനിക്കന്നു നന്നായി ഹിന്ദി പറയാന്‍ പോലുമറിയില്ല. 22 വയസ്‌. എന്നിട്ടും ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചുപോകാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ചമ്പല്‍നദിക്കരയില്‍ ആശ്രമംകെട്ടി ഗാന്ധിസം പഠിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. കുറച്ചുനാളുകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെത്തേടി കൊള്ളക്കാരെത്തി. അവര്‍ അടിച്ചും തൊഴിച്ചും ഞങ്ങളുടെ കൈ പുറകോട്ടു കെട്ടി വായില്‍ തുണി തിരുകി. തോക്ക്‌ നെഞ്ചിലേക്കുവച്ച്‌ വേഗം ഗ്രാമം വിടണമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങള്‍ വിവരം പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിയന്മാരാണന്നും ഗ്രാമീണര്‍ക്കു സേവനം ചെയ്യാന്‍ വന്നതാണന്നും.അതുകൊണ്ടവര്‍ ഞങ്ങളെ കൊന്നില്ല. പക്ഷേ, എത്രയും വേഗം സ്‌ഥലംവിടാന്‍ കല്‍പ്പിച്ചു. എന്നിട്ട്‌ ഞങ്ങളുടെ പശുവിനേയും ടോര്‍ച്ചും സൈക്കിളുമെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി.
എന്നിട്ടും പിന്‍തിരിയാതിരുന്ന ഞങ്ങള്‍ ഗ്രാമീണരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി. ആ സംഭവം ഞങ്ങള്‍ അവരുടെ സംരക്ഷകരാണെന്ന ബോധം അവരില്‍ വളര്‍ത്താന്‍ സഹായിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ്‌ ജയപ്രകാശ്‌ നാരായണ്‍ജി എത്തിയതോടെ എല്ലാവര്‍ക്കും ധൈര്യമായി. കൊള്ളക്കാരെ കീഴടക്കണമെന്ന ചിന്ത അങ്ങനെ എല്ലാവരിലും ശക്‌തമായി. അതിനു ഗ്രാമീണരുടെ പിന്തുണ കിട്ടി. എല്ലാ തരത്തിലും ആശ്രമത്തിലുള്ളവരെ ഗ്രാമീണര്‍ സഹായിച്ചു. ഭക്ഷണവും അരിയും ഗോതമ്പുമൊക്കെയായി ഓരോ വീട്ടുകാരും ആകുന്ന സംഭാവന നല്‍കി. അതോടെ ഗ്രാമീണരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആള്‍ക്കാരുവന്നുവെന്ന്‌ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ചു. പക്ഷേ, കൊള്ളക്കാരെ മാപ്പുപറയിക്കല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായപ്പോഴാണ്‌ ഗാന്ധിമാര്‍ഗത്തിന്റെ പ്രസക്‌തിയും ശക്‌തിയും ശരിക്ക്‌ അനുഭവിച്ചത്‌.'' രാജാജി പറഞ്ഞു.
അന്ന്‌ കൊള്ളത്തലവന്മാരായ മാധവ്‌ സിംഗിനും മോര്‍സിംഗിനും തലയ്‌ക്കു പത്തുലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. കീഴടങ്ങുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കില്ലെന്നും നല്ലനടപ്പിനു വിടുമെന്നും പുനരധിവാസിപ്പിക്കുമെന്നുമൊക്കെ മധ്യപ്രദേശ്‌ സര്‍ക്കാരിനെക്കൊണ്ടു പ്രഖ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ്‌ ഗാന്ധിയന്മാര്‍ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി കാടുകേറിയത്‌.
1972 ഏപ്രില്‍ 12നാണ്‌ കുറച്ചുകൊള്ളക്കാര്‍ ആശ്രമത്തില്‍ ആദ്യമായി വന്നു കീഴടങ്ങിയത്‌. അതറിഞ്ഞു പതിനായിരക്കണക്കിനു ജനമാണു തടിച്ചുകൂടിയത്‌. മുന്നൂറു പേരെ കൊന്നവര്‍വരെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കീഴടങ്ങിയവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ രക്ഷയ്‌ക്കായി രാജാജിയും സംഘവും പിന്നീട്‌ നെട്ടോട്ടം. അവരുടെ മക്കളുടെ പഠിത്തം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉപജീവന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിക്കണം... അങ്ങനെ കുറേകാര്യങ്ങള്‍.
തുടര്‍ന്ന്‌ നൂറുകണക്കിനു ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്‌ യുവാക്കളെ ഗാന്ധിസം പഠിപ്പിച്ചു. ഒപ്പം രാമായണവും ഗീതയും ശീലിപ്പിച്ചു. അതിന്‌ എസ്‌.എന്‍. സുബ്ബറാവുവും ജയപ്രകാശ്‌ നാരാണ്‍ജിയും സഹായിച്ചു. അതോടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം ഗാന്ധിയന്‍ തത്വങ്ങളുടെ പ്രസക്‌തി വര്‍ധിച്ചു. ചമ്പല്‍കൊള്ളക്കാരെ സൃഷ്‌ടിച്ചത്‌ ജന്മിവര്‍ഗത്തിന്റെ ഭൂമിപിടുത്തവും ഗ്രാമീണര്‍ക്കുമേലുള്ള കുതിരകയറ്റവുമായിരുന്നു.അതില്‍ സഹികെട്ടായിരുന്നു കുറച്ചുപേര്‍ കാടുകേറി കൊള്ളക്കാരായത്‌. ഫൂലന്‍ദേവിയൊക്കെ പിന്നീടാണു വന്നതെന്നു രാജാജി പറഞ്ഞു. അര്‍ജുന്‍ സിംഗിന്റെ കാലത്താണത്‌. അന്നൊക്കെ ഭൂമിവിറ്റാണ്‌ എല്ലാവരും തോക്കുവാങ്ങി തോളിലിട്ടു നടന്നിരുന്നത്‌. അതവര്‍ക്ക്‌ അഭിമാനത്തിന്റയും ആഡംബരത്തിന്റെയും അടയാളമായിരുന്നു.അന്നു ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്കൊക്കെ സര്‍ക്കാര്‍ ലൈസന്‍സ്‌ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കൊള്ളക്കാരില്‍നിന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നത്‌ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെന്നു രാജാജി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.
ഈ സംസ്‌കാരം പിന്നീടു പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണംചെയ്യുന്ന സ്‌ഥിതിയിലേക്കുമാറി. ഈ രീതിയില്‍ തോക്കുകാട്ടി മോറിയായിലും ശിവപ്പൂരിലും ഗ്വാളിയോറിലും ഗ്രാമീണരുടെ ഭൂമിതട്ടിയെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നു. സഹരിയാ ആദിവാസികളുടെ ഭൂമിയാണിങ്ങനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്‌. ഇങ്ങനെയാണു നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഭൂമി ആദിവാസി ജനത തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിലേക്കു കാര്യങ്ങള്‍ പോയതെന്നു രാജാജി പറയുന്നു.
ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വാദം
ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിലൂടെ ഭൂമി വിതരണം നീതിയുക്‌തമാക്കാനുള്ള സമരപരിപാടിയിലാണ്‌ ഏക്‌താ പരിഷത്തെന്നു രാജാജി പറഞ്ഞു. കാശ്‌മീരിലും പാകിസ്‌താനിലും അഫ്‌ഗാനിസ്‌ഥാനിലും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടിനുചുറ്റുമാണ്‌ വയലന്‍സുള്ളത്‌. നമ്മുടെ സ്‌ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും ആദിവാസികളോടും. ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതും വയലന്‍സാണ്‌. രാജാജി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മുഖത്തെക്കുറിച്ചു ദുഃഖിതനാകുന്നു.
''രോഗമറിഞ്ഞു ചികിത്സിച്ചാലേ രോഗം മാറൂ. ഇല്ലെങ്കില്‍ നക്‌സലുകളും മാവോവാദികളും ഇന്ത്യയുടെ ശാപമായി മാറും. ചൂഷണവും അന്യായവുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തില്‍ എങ്ങനെയാണ്‌ അഹിംസ കെട്ടിപ്പടുക്കുക?''
എങ്കിലും ഗാന്ധിമാര്‍ഗത്തിലൂടെ ഈ കര്‍മധീരന്‍ രാജ്യമെമ്പാടും ഓടി നടക്കുന്നു, പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കുവേണ്ടി. നാഗാലാന്‍ഡിലും ഒറീസയിലും ബീഹാറിലും ഛത്തീസ്‌ഗഡിലുമെല്ലാം രാജാജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യുവജനമുന്നേറ്റങ്ങള്‍ ശക്‌തമാകുകയാണ്‌. കേരളത്തിലും കുറവല്ല. തുടക്കത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ഗ്രാമങ്ങളില്‍ സേവാഗ്രാമങ്ങള്‍ പണിതു യുവാക്കളെ പ്രബുദ്ധരാക്കിയിരുന്നു ഏക്‌താ പരിഷത്‌. പിന്നീട്‌ ഇതൊക്കെ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു വലിയ തലവേദനയായിമാറിയപ്പോള്‍ രാജാജിയെ ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടായി പല സര്‍ക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന്‌. പക്ഷേ, അക്കാലത്ത്‌ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ്‌ ജസ്‌റ്റിസ്‌ ഭഗവതി നിയമിച്ച അടിമത്തൊഴിലാളികളെ വിടുവിക്കുന്ന കമ്മിഷനായിരുന്നു രാജാജി. അതുകൊണ്ട്‌ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു നില്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു മൂവായിരത്തിലധികം അടിമത്തൊഴിലാളികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌ അദ്ദേഹം. ആയിരക്കണക്കിനു യുവാക്കള്‍ ഇന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില്‍ അണിനിരന്നു ഭൂമിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അവകാശസമരത്തിലാണ്‌. ജലം, മണ്ണ്‌, വായു ഇതെല്ലാം എല്ലാവര്‍ക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്‌. ഇതിനുവേണ്ടി ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം ഒന്നിക്കണമെന്നാണ്‌ ഏക്‌താ പരിഷത്‌ മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം. ഇന്നു ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലും ജര്‍മ്മനിയിലും ന്യൂസിലന്‍ഡിലും അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനയാണ്‌ ഏക്‌താ പരിഷത്‌. 95-ല്‍ത്തന്നെ ഏക്‌താ പരിഷത്‌ രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗ്വാളിയാറില്‍നിന്ന്‌ 25000പേരാണ്‌ ദില്ലിയുടെ ഭരണമുഖത്തേക്കു പദയാത്ര നടത്തിയത്‌. ഇത്‌ ദില്ലി ഭരണാധികാരികളെ നടുക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള പുതിയ കമ്മിറ്റിയുണ്ടാക്കി. പക്ഷേ, പിന്നീട്‌ ഒന്നും നടപ്പായില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ മറ്റൊരു രാജ്യാന്തര പദയാത്രയ്‌ക്ക് ഏക്‌താ പരിഷത്‌ തയാറെടുക്കുകയാണ്‌.
2012 ഒക്‌ടോബറില്‍ ഒരുലക്ഷം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദയാത്ര കന്യാകുമാരിയില്‍ തുടങ്ങാനാണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. ഗാന്ധിയന്‍ സമരത്തിനു കീര്‍ത്തികേട്ട നാട്ടില്‍ അതേ സമരമുറയിലൂടെ ആദിവാസികള്‍ക്കു സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണു പദയാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരേക്കര്‍ മുതല്‍ ഒരു ഹെക്‌ടര്‍ വരെയെങ്കിലും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഭൂമി വേണമെന്ന നിയമം ബാധകമാക്കണം. ഭൂമി അടിസ്‌ഥാനമാക്കി ദാരിദ്ര്യരേഖ നിശ്‌ചയിക്കണം. ആദിവാസിയെ കൈയേറ്റത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിയമം മാറ്റി എല്ലാവര്‍ക്കും ഭൂമിയെന്ന അവകാശം സൃഷ്‌ടിക്കുക കൂടിയാണ്‌ 2012-ലെ പദയാത്രകൊണ്ട്‌ ഉദേശിക്കുന്നത്‌.
സ്വാമി അഗ്നിവേശും അണ്ണാ ഹസാരെയുംബിനായക്‌ സെന്നും വിവിധ രാജ്യാന്തര സംഘടനകളും ഏക്‌താ പരിഷത്തിനു പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ട്‌. നമ്മുടെ ജലവും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ച്‌ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണം. അതിനു ഗ്രാമസഭകള്‍ക്ക്‌ അവകാശം കൊടുക്കണമെന്നാണ്‌ ഏക്‌താ പരിഷത്തിന്റെ വാദം.
പുരസ്‌കാരസ്വീകരണങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ഏറെ അകലം സൂക്ഷിക്കുന്ന, ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്ത ഈ ഗാന്ധിയനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്‌ ഒരുപക്ഷേ, നോബല്‍ സമ്മാനത്തിനു തുല്യമായ നോര്‍വേ സര്‍ക്കാരിന്റെ റൈറ്റ്‌ ലിവിലി ഹുഡ്‌ പുരസ്‌കാരമാകട്ടെ എന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം. കാരണം, ഇന്ത്യയില്‍നിന്നു നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവരില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണു മുന്നില്‍.
ജോസ്‌ പാഴൂക്കാരന്‍
Sunday, 14 August 2011
Tuesday, 9 August 2011
क्या यही है लोकतंत्र ?
शांतचित माहौल छोड़कर गांव से महानगर आने वाले शख्स को पता ही नहीं चलता है कि महानगरों में नगरवास करते समय पल- पल पर तरह तरह की समस्याओं से दो-चार करते रहना पड़ेगा. यहां तक कि उनको अस्वस्थकर वातावरण में जिल्लत भरी जिंदगी बसर करनी पड़ेगी. गांव से पलायन होकर दीघा नहर तटबंध पर 29 साल से रहना. निवासियों को मजबूर करके दीघा नहर तटबंध पर से हटाना, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश और पी वी राजगोपाल के बताये मार्ग पर चलने वाली जन संगठन एकता परिषद, बिहार के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाते हुए 10 वर्ष गुजारना. माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 19 अप्रैल 2010 को गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों के पक्ष में निर्णय करना. इसके आलोक में केन्द्र सरकार के महकम्मा, बिहार सरकार के विभाग, पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम, हाजीपुर को चार माह का समय हलफनामा देने का समय देना. 'पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून -2008 ' को लागू न करना.
जी हां, यहीं वास्तविकता है कि जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में कोई ठौर न ठिकाना है, तो जाएगे कहां ? हां, वही हाल बेरोजगारी का भी है वहां तो रोजगार का पर्याप्त साधन भी नहीं है. इसके अलावा शहर की तरह बच्चों को अध्ययन कराने योग्य पाठशाला भी तो नहीं है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विपरित गांव बन गया है. खैर, कल्याणकारी सरकार के द्वारा ऐसी ही व्यवस्था बनायी जा रही है. हां, अरबन एरिया की तरह रूरल एरिया में भविष्य नहीं है. अरबन एरिया को गुलजार बनाया जा रहा है. गांव के साथ सौतेला व्यवहार करने के कारण ही हरेक दिन रूरल एरिया के लोग रेलवे बॉगी से भर भरकर महानगरों की ओर मुखातिर हो रहे हैं. अस्वस्थकर वातावरण में जिल्लतभरी जिंदगी बसर करनी पड़ेगी. इन महानगरों में पटना भी शुमार है. राजधानी में आने वाले गांव के तकदीर के मारे लोग यहां तो सड़क, नदी, पोखरा, तटबंध, नहर, नाला आदि के किनारे ठौर बसाने को मजबूर होते हैं. वोट के जुगाड़ में रहने वाले गण प्रतिनिधि और गण प्रतिनिधि से बनी सरकार के द्वारा गांव से आये आबादी से हित साधने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है. उनके कल्याण, विकास, सुरक्षा आदि के ख्यालयात में बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं की सुविधाओं की पूर्ति शुरू कर दी जाती है. इसी तरह की सुविधा सरकार के द्वारा दीघा नहर तटबंध के बीचोबीच रहने वालों को भी दी गयी है.
वर्ष 1982 में दीघा नहर तटबंध के बीचोबीच में रहने वालों ने कदम रखे थे. तब से भूमिहीन और गृह विहिन दलित/अति पिछड़ा/ पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब और लाचार लोग रहते आ रहे हैं. यहां के सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं. यहां के लोगों ने अपने ठौर स्थान का नामकरण सामाजिक कार्यकर्ता स्व.टेशलाल वर्मा के नाम टेशलाल वर्मा नगर रख रखा है. यहां पर 29 साल से वंचित समुदाय रहते हैं. गांव से पलायन होकर आने वाले झोपड़ी बनाकर रहने लगे. अभी कोई 274 परिवारों से अधिक ही लोग रहते हैं. इनको सरकार के द्वारा वोटर आई कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, राशन कार्ड, चापाकल, आंगनबाड़ी, पाठशाला आदि की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. यहां की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह भी बना रखी है. ठीक तरह से कहने से सरकार ने अपने नागरिकों की तरह व्यवहार कर रही है. यह एक पहलू है तो दूसरा पहलू यह है कि टेशलाल वर्मा नगर के लोगों पर सरकारी तलवार लटक रही है. उनको विस्थापन का दंश सताने लगा है. एक दिन दीघा नहर तटबंध विरान हो जाएगा. बच्चों की किलकारी के बदले रेलवे चालन की छुकछुक की आवाज आती जाती सुनाई देगी. कुछ इसी तरह का होने वाला है.
संपूर्ण वाकया यह है कि पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में गंगा नदी में पटना से सोनपुर तक रेलवे सेतु बनना तय हुआ. पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा दीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर सड़क और रेल सेतु बन रहा है. सेतु निर्माण करने की परियोजना लागू की गयी. अभी पाटलिपुत्र स्टेशन तैयार हो रहा है. इसके पहले उस स्थल पर सैकड़ों परिवार झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते थे. इस परियोजना के तहत अव्वल भूमि अधिग्रहण की गयी. परियोजना के घेरे में आने वालों रैयती जमीन के मालिकों को सरकार ने भरपूर मुआवजा देकर मुंह बंद कर दिया. वहीं दीघा नहर तटबंध के बीचोबीच में रहने वालों को पूर्व मध्य रेलवे के कर्ताधर्ताओं ने नहर के तटबंध के किनारे जाकर रहने को कह दिया. उनके बात को अमल कर दीघा नहर तटबंध के किनारे जाकर बस गये. अब तो दीघा नहर के किनारे के पास से भी हटाने का प्रयास हो रहा है. इसी के साथ वंचित समुदाय ने वर्ष 2001 से ही जमीन की जंग आरंभ कर दी. सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी है फिर भी विस्थापितों को बसाने का प्रयास नहीं हो रहा है.
विस्थापित टेशलाल वर्मा नगर के वंचित समुदाय के लोगों ने पुनर्वास करने की मांग को लेकर एकता परिषद, बिहार की दानापुर के नेतृत्व में दानापुर अंचल कार्यालय परिसर में लगातार नौ महीने बेमियादी धरना कार्यक्रम किया. बेमियादी धरने के दरम्यान 18 फरवरी 2007 को सत्याग्रही तेतरी देवी शहीद हो गयी. तब जाकर नौ महीने तक लगातार सत्याग्रह किया गया. इस बीच दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी ने सत्याग्रहियों के मनोबल तोड़ने के लिए दो दर्जन नेताओं पर भारतीय दण्ड विधान के तहत धारा 107 कर परेशान करना प्रारंभ कर दिया. सत्याग्रह का परिणाम यह निकला कि पटना के जिलाधिकारी और दानापुर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी ने मौजा रूकनपुरा, थाना नम्बर-18, खाता नम्बर- 171, खेसरा नम्बर- 105 रकवा 1.99 एकड़ भूमि पर नेहरू आवास योजना के तहत मकान बनाकर विस्थापितों एवं भूमिहीनों को देने का आदेश दिया, जो फाइल कार्यपालक पदाधिकारी ,नूतन अंचल, पटना नगर निगम के दफ्तर में लालफीताशाही के शिकार हो गया है. अब वह सत्याग्रहियों को लॉलीपॉप थमाने वाला साबित हो रहा है.
पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा गंगा रेल सेतु निर्माण कराया जा रहा है. इस निर्माण से दीघा बिन्द टोली के सैकड़ों परिवार के लोग विस्थापित हो रहे हैं. बिहार के दो महारथी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव रेलमंत्री बने थे. मगर पूर्व मध्य रेलवे परियोजना से विस्थापित होने वालों की सुधि नहीं ली और न ही सरकारी कानून 'पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून 2008' के तहत ही किसी तरह का प्रावधान करवाये. फिलवक्त सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके द्वारा भी विस्थापितों को पुनर्वास करवाने के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. केवल कोरा आश्वाशन दिया जा रहा है.
विस्थापन का दंश झेलने वालों ने गांधी, विनोबा, जयप्रकाश और पी वी राजगोपाल के बताये मार्ग पर चलने वाली जन संगठन एकता परिषद, बिहार से सहयोग लेना शुरू कर दिया है. इन्हीं के नेतृत्व में करीब 100 बार धरना और प्रदर्शन किया गया. यह अहिंसक कार्यक्रम मुख्यमंत्री, आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी के समक्ष कर चुके हैं. कोई 10 बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर फरियाद कर चुके हैं. अगर जनता दरबार में जाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है तो जनता दरबार पर ही सवाल खड़ा हो जाता है. वहीं सूबे में एक अगस्त माह से काम का अधिकार कानून लागू होने जा रहा है. उस लिहाज से खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर भी घेरे में आ जाएगा.
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि सरकार आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नेता और सत्याग्रहियों के समाज में व्यापक तस्वीर और उनके प्रभावशाली शक्ति के अवलोकन के बाद ही कदम उठा रही है. इससे समझा जा सकता है कि अव्वल यूपीए-एक की सरकार के कार्याकाल में वर्ष 2007 में जनादेश 2007 सत्याग्रह पदयात्रा, अब दूसरी बार यूपीए- दो की सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2011 में लोकपाल विधेयक और तीसरी बार इसी वर्ष 2011 में काला धन और भ्रष्टाचार समाप्त करने को लेकर जनांदोलन किया गया. तीनों नागरिक समाज के द्वारा केन्द्र सरकार के विरूद्ध और उनके सामने ही किया गया. तीनों के साथ केन्द्र सरकार ने अलग-अलग रणनीति व कदम उठाया. जनादेश 2007 के तहत 25 हजार सत्याग्रही ग्वालियर से दिल्ली तक सत्याग्रह पदयात्रा किया. सत्याग्रह पदयात्रा के समापन पर पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंष प्रसाद सिंह ने रामलीला मैदान के महती जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय भूमि सुधार समिति' नामक दो उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा करके जनादेश 2007 के महानायक पी.व्ही. राजगोपाल को झुनझुना थमा रखा है. प्रधानमंत्री 4 साल से ध्यान नहीं दे रहे हैं. ध्यान देने से जनता के हित में 'राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति' बन जाती जो हो नहीं सका. वहीं केन्द्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ अलग सलूक किया. तत्काल लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बना डाली. बैठकर मसौदा तैयार की गयी. भले ही अन्ना हजारे की टीम को सख्त मसौदा तैयार करने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत करनी पड रह़ी है. सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री को लोकपाल के घेरे में लाने पर आम सहमति नहीं बन पायी. इसके अलावा सख्त लोकपाल मसौदा को लोक सभा में पेश नहीं करने से 16 अगस्त से जंतर-मंतर पर अनशन करने की चेतावनी दे दी गयी है. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ऐलान करते चल रहे हैं. मगर केन्द्र सरकार ने योगगुरू रामदेव के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया. रामलीला मैदान तो रावण लीला में तब्दील हो गया. रात्रि के समय जब दिल्ली की पुलिस वहशीपन पर उतर गयी. पुलिस ने घटिया कला कौशल का प्रदर्शन किया. अब तो योगगुरू की मांग को सरकार ने हवा-हवा कर दिया है. तब यह सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में तो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को ही पटना में आकर अनशन करना पडे़गा ? तब जाकर बीपीएल वाले लोगों के जीवन बसर पर असर पड़ेगा ओर उनके साथ न्याय किया जाएगा.
हां, यहीं है कल्याणकारी सरकार के मुखौटा व उसकी कार्यपद्धति. दोहरी नीति अपनाने वाली सरकार से संवाद और संघर्ष का प्रतिफल का आलम है. सरकार किस तरह से मुट्ठी बांधकर पुनर्वास संबंधी आंदोलन करने वाले सत्याग्रिहों के साथ व्यवहार करती हैं वह तो एक बानगी, मिसाल और हकीकत ही है. सरकार नहीं चाहती कि दीघा नहर तटबंध से विस्थापित होने वालों को पुनर्वास करे, प्रभावितों को विवश करती है कि खुद कष्ट और परेशान होकर तटबंध से मोहभंग कर अन्यत्र चले जाए. आखिरकार दीघा नहर तटबंध के किनारे रहने वाले सत्याग्रही सरकार से क्या चाहते है ? सरकार से चाहते हैं कि 'पुनर्वास और पुनर्स्थापन कानून -2008 ' के तहत अथवा आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन वास करने के लिए दी जाए. सरकार की कुर्सी पर नजर नहीं है. मगर सरकार और उनके नौकरशाहों के द्वारा अहिंसा के पाठ पढ़ने वाले सत्याग्रहियों के साथ टालू नीति अख्तियार कर रखी है. सरकार की नीति इसी तरह की रही तो सत्याग्रहियों के मनोस्थिति पर क्या असर पडे़गा ? आखिर कब और कहां तक सरकार लगातार इस तरह के कोरा आश्वाशन और टालू नीति को अपनाती रहेगी. भगवान न करे कि सत्याग्रहियों के कदम डगमगा कर कहीं किसी ओर राह पर.
गण प्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों के रवैये से आजीज होकर टेशलाल वर्मा नगर के विस्थापितों ने पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी. सी.डब्ल्यू.जे.सी. नम्बर 1350 ऑफ 2010 के तहत केन्द्रीय सरकार के नगर विकास एवं गरीबी निवारण के सचिव, नगर विकास एवं गरीबी निवारण के सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, पुराना सचिवालय, मुख्य सचिव, पुराना सचिवालय, राजस्व एवं भू सुधार के प्रधान सचिव, नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव, जिलाधिकारी, पटना,आयुक्त सह मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी, डीआरएम, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर और डीआरएम, मध्य पूर्व रेलवे, हाजीपुर के नाम से 19 अप्रैल 2010 को कहा गया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों को पुनर्वास करने का प्रबंध किया जाए. इसके बाद दस्तावेज पहुचने के चार माह के अंदर किये गये कार्यों से माननीय उच्च न्यायालय, पटना को जानकारी देनी है. जनहित याचिका दायर करने वालों में विद्धान अधिवक्ता एम.पी. गुप्ता, डा. मायानंद झा और कौशल कुमार झा थे. माननीय न्यायालय ने चार माह का समय दिया है कि बाबत अंतिम निर्णय लेकर न्यायालय में हलफनामा दायर करें. मगर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की समस्या स्थिर है.
पी.वी. राजगोपाल को पतंजली क्रषि गौरव
पतंजली योग पीठ ने हर बार क़ी तरह इस बार भी पतंजली आयुर्वेद गौरव और पतंजली क्रषि गौरव के सम्मन से चार लोगों को समानित किया | जिसमे मुम्बई के विट्ठल राव रोड़े और पी.वी. राजगोपाल को पतंजली क्रषि गौरव के सम्मन से नवाजा गया जबकि वैध रामकुमार विन्दल और पी.आर.कर्षण कुमार को पतंजली आयुर्वेद गौरव क़ी उपाधि से नवाजा गया है इस सम्मन मे एक एक लाख क़ी धन राशि प्रधान क़ी गई |
हिंसा-प्रतिहिंसा में पिस रहे आदिवासी
रांची, वरीय संवाददाता : जल, जंगल, जमीन के साथ ही हिंसा, आपरेशन ग्रीन हंट आदि को लेकर तीन दिनों से चल रहा मंथन मंगलवार को रांची घोषणा पत्र जारी करने के साथ की समाप्त हो गया। तीन दिनों से चल रही वैचारिक बहस के अंतिम दिन आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती हुई हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा गया कि हम देश के 150 सामाजिक संगठनों के लोग आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती हुई हिंसा से चिंतित हैं। इन क्षेत्रों में व्याप्त और बढ़ती हुई हिंसा-प्रतिहिंसा के माहौल में न्यायपूर्ण, समतामूलक व मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज के लिए काम करने की गुंजाइश संकुचित होती जा रही है। इस हिंसा के पीछे प्राकृतिक संसाधनों की लूट है। इसके कारण आज आदिवासी हिंसा-प्रतिहिंसा में पिस रहे हैं।
कहा गया कि विश्व आदिवासी दिवस व अगस्त क्रांति के मौके पर उपरोक्त संदर्भ में हम समान उद्देश्य वाले संगठनों और आंदोलनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक दायरे में संघर्ष, रचना एवं संवाद की रणनीति बनाकर सामना करेंगे। वंचित समात के हित में बनाए गए कानूनों, नियमों व नीतियों को अपनाकर पूरी गंभीरता व प्रतिबद्धता के साथ लागू करवाएंगे। राज्य पोषित हिंसा को समाप्त करने और अहिंसात्मक समाज की रचना के लिए संगठनात्मक ढांचा तैयार करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में आपरेशन ग्रीन हंट, सलवा जुडुम, एसपीओ जैसी सरकारी तथा अन्य चरमपंथी समूहों की हिंसात्मक कार्रवाइयों से लोग त्रस्त हैं, इन्हें तत्काल बंद किया जाए। चरमपंथी समूह हथियार छोड़ दें और इनको देशद्रोही की जगह राजनीतिक कार्यकर्ता का दर्जा देकर संवाद स्थापित किया जाए। डॉ. रोज केरकेट्टा की अध्यक्षता में उक्त निर्णय लिया गया। इस मौके पर प्रसून लतांत, पीवी राजगोपाल, एससी बेहर, बीरेंद्र कुमार, रेजन गुड़िया, घनश्याम, मोहनभाई महाराष्ट्री्र अशोक चौधरी, बाबूलाल जी आदि लोगों ने भाग लिया।
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/jharkhand/4_8_6266167.html
कहा गया कि विश्व आदिवासी दिवस व अगस्त क्रांति के मौके पर उपरोक्त संदर्भ में हम समान उद्देश्य वाले संगठनों और आंदोलनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक दायरे में संघर्ष, रचना एवं संवाद की रणनीति बनाकर सामना करेंगे। वंचित समात के हित में बनाए गए कानूनों, नियमों व नीतियों को अपनाकर पूरी गंभीरता व प्रतिबद्धता के साथ लागू करवाएंगे। राज्य पोषित हिंसा को समाप्त करने और अहिंसात्मक समाज की रचना के लिए संगठनात्मक ढांचा तैयार करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में आपरेशन ग्रीन हंट, सलवा जुडुम, एसपीओ जैसी सरकारी तथा अन्य चरमपंथी समूहों की हिंसात्मक कार्रवाइयों से लोग त्रस्त हैं, इन्हें तत्काल बंद किया जाए। चरमपंथी समूह हथियार छोड़ दें और इनको देशद्रोही की जगह राजनीतिक कार्यकर्ता का दर्जा देकर संवाद स्थापित किया जाए। डॉ. रोज केरकेट्टा की अध्यक्षता में उक्त निर्णय लिया गया। इस मौके पर प्रसून लतांत, पीवी राजगोपाल, एससी बेहर, बीरेंद्र कुमार, रेजन गुड़िया, घनश्याम, मोहनभाई महाराष्ट्री्र अशोक चौधरी, बाबूलाल जी आदि लोगों ने भाग लिया।
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/jharkhand/4_8_6266167.html
Monday, 27 June 2011
भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को बंदी बनाने की निंदा
भोपाल। छिंदवाड़ा के समीप चौसरा गांव में अदानी पॉवर प्रोजेक्ट का शांति पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे तीन दर्जन किसानों को पुलिस द्वारा बिना कारण बताये बंदी बना लिया गया है और अमरवाड़ा में ले जाकर रखा गया है। इस घटना की एकता परिषद ने निंदा करता है।
छिंदवाडा के समीप चौसरा गांव में यह कंपनी 1320 मेगावाट का ताप बिजलीघर लगाने जा रही है और पेंच नदी पर दो बांध बनाकर इस बिजलीघर के लिये नदी का पानी लेने की योजना बना रही है। इन योजनाओं से इस क्षेत्र के गांवो की खेती की जमीन और सिंचाई का पानी दोनो छीना जा रहा है। सार्वजनिक कार्यो के नाम पर सरकार द्वारा किसानों से 10,000 रुपए एकड़ के भाव से जमीन अधिग्रहण कर उसे निजी कारोबारियों को 13 लाख रुपए एकड़ की दर से बेच देना जिससे कि कंपनी करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा सके, नितांत निंदनीय कार्य है और किसानों के साथ गद्दारी है। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है।
आज किसान पंचायत के माध्यम से किसान अपनी भूमि अधिकार की सुरक्षा के लिए बैठक कर रहे थे, उस समय पुलिस ने किसानों और उनका समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण बताये बंद कर दिया और छिंदवाडा से दूर अमरवाडा मे लेजाकर निरूद्व कर दिया। इस बात की जानकारी गिरफतार किये गये जौरा के पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेद्गा मिश्रा ने दूरभाष पर एकता परिषद को दी। उन्होने बताया कि उनके साथ इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता डा. सुनिलम् और एडवोकेट अराधना भार्गव, चंबल के वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीद्गा शुक्ला सहित तीन दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है। ज्ञात हो कि पिछले माह जब डा. सुनिलम् अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तब अदानी पावर प्रोजेक्ट के गुंडो ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डा. रनसिंह परमार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भूमि अधिग्रहण का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों को बंद किया जाना लोकतंत्र की मर्यादा का उलंघन है। इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगायी गयी तो एकता परिषद राज्य व्यापी आंदोलन करेगा।
छिंदवाडा के समीप चौसरा गांव में यह कंपनी 1320 मेगावाट का ताप बिजलीघर लगाने जा रही है और पेंच नदी पर दो बांध बनाकर इस बिजलीघर के लिये नदी का पानी लेने की योजना बना रही है। इन योजनाओं से इस क्षेत्र के गांवो की खेती की जमीन और सिंचाई का पानी दोनो छीना जा रहा है। सार्वजनिक कार्यो के नाम पर सरकार द्वारा किसानों से 10,000 रुपए एकड़ के भाव से जमीन अधिग्रहण कर उसे निजी कारोबारियों को 13 लाख रुपए एकड़ की दर से बेच देना जिससे कि कंपनी करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा सके, नितांत निंदनीय कार्य है और किसानों के साथ गद्दारी है। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है।
आज किसान पंचायत के माध्यम से किसान अपनी भूमि अधिकार की सुरक्षा के लिए बैठक कर रहे थे, उस समय पुलिस ने किसानों और उनका समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण बताये बंद कर दिया और छिंदवाडा से दूर अमरवाडा मे लेजाकर निरूद्व कर दिया। इस बात की जानकारी गिरफतार किये गये जौरा के पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेद्गा मिश्रा ने दूरभाष पर एकता परिषद को दी। उन्होने बताया कि उनके साथ इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता डा. सुनिलम् और एडवोकेट अराधना भार्गव, चंबल के वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीद्गा शुक्ला सहित तीन दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया है। ज्ञात हो कि पिछले माह जब डा. सुनिलम् अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तब अदानी पावर प्रोजेक्ट के गुंडो ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डा. रनसिंह परमार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भूमि अधिग्रहण का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों को बंद किया जाना लोकतंत्र की मर्यादा का उलंघन है। इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगायी गयी तो एकता परिषद राज्य व्यापी आंदोलन करेगा।
Monday, 20 June 2011
जनसत्याग्रह के लिये सरकार ने किया मजबूर राजगोपाल
मुरैना| जनसत्याग्रह 2012 करने के लिये सरकारों ने हमें मजबूर कर दिया है,सरकार की वादा खिलाफी इसके लिये जिम्मेवार है। उपरोक्त उद्गार आज गांधी सेवा आश्रम जौरा में एकता परिषद के मुखिया पी.ब्ही.राजगोपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनादेश 2007 के बाद केन्द्र सरकार ने संगठन की मांगों को स्वीकारते हुए गरीब एवं वंचित वर्ग के लागों के लिये भूमि सुधार कानून बनाने एवं इस काम को अंजाम देने के लिये भूमि सुधार परिषद एवं प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में भूमि सुधार काउन्सिल बनाने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। भूमि सुधार परिषद ने देश भर में घूम कर भूमि समस्याओं का अध्ययन कर 300 सिफारिशें सरकार के सामने रखीं थीं,लेकिन परिषद की इन सिफरिशों पर सरकार ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है। इसी कारण संगठन को एकबार फिर अहिंसक सत्याग्रह करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है इसके लिये सरकार ही पूरी तरह जिम्मेवार है। एकता परिषद के मुखिया राजगोपाल ने सरकार पर अपनी नीतियों ओैर घोषणाओं की उपेक्षा कर वंचित समुदाय की दुश्वारियां बड़ाने का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में राजगोपाल ने देश की व्यबस्थाओं पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि देश में जब टाटा,जिंदल और डालमिया जैसे बड़े उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम हो सकता है तो फिर देश के किसान और भूमिहीनों के लिये एसी व्यबस्था क्यों नहीं की जा सकती है। राजगोपाल ने अपनी प्रमुख मांगों के संबंध में बताया कि संगठन प्रमुख रूप सें किसानों के भूमि विवादों के त्वरित न्यायालय बनाना,भूमि अधिग्रहण कानून को न्याय संगत बनाना एवं भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण करने सहित भूमिहीन,गरीब एवं आदिवासियों को आजीविका के लिये जमीन आवंटित किये जाने की है। भूमि समस्याओं के लिये राजगोपाल का संभाग मुख्यालय धरना 15 जून से जौरा -चंबल अंचल में ब्याप्त भूमि समस्याओं के विरोध में एकता परिषद के मुखिया पी.ब्ही.राजगोपाल आगामी 15 जून से आयुक्त कार्यालय पर धरना देकर क्षेत्र की भूमि समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। राजगोपाल के साथ एकता परिषद एवं अन्य जनसंगठनों के सैकड़ों लोग भूमि सम्स्याओं के समाधान की मांग को लेकर होने वाले इस आन्दोलन में भाग लेंगे। इस बात की घोषणा आज पी.ब्ही.राजगोपाल ने जौरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में की । राजगोपाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश की तरह इस क्षेत्र में भी गरीब एवं आदिवासी वर्ग की भूमियों पर दबंगो ने जबरन कब्जा कर लिया है। कई स्थानों पर प्रशासन की लापरवाही एवं भृष्टाचारी नीतियों के कारण आदिवासियों को पट्टे पर मिली भूमियों का सीमांकन तक नहीं हो सका है। इसी प्रकार जिले के पहाड़़गढ़,सबलगढ़ सहित श्योपुर शिवपुरी आदि कई जिलों में राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से भूदान एवं सरकारी जमीनों की खरीद-फरोख्त का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। राजगोपाल ने कहा कि इन्हीं समस्याओं को लेकर वे आगामी 15 जून से चंबल आयुक्त कार्यालय पर अनिश्चित कालीन धरना देंगें। जन जागरण के लिये गांधी जयंती पर कन्याकुमारी से शुरू होगी यात्रा एकता परिषद के अहिंसक आन्दोलन जनसत्याग्रह 2012 में जन समर्थन जुटाने के लिये एकता परिषद के मुखिया पी.ब्ही.राजगोपाल आगामी 2 अक्टूवर गांधी जयंती से कन्याकुमारी से दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे पूरे एक बर्ष तक जनसत्याग्रह के लिये जनसमर्थन जुटाने का काम करेंगे। उनकी यह यात्रा पैदल एवं जीप द्वारा होगी ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग गरीब एवं वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाने में लगा सकें। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वंचितो के अधिकार एवं शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिये देश की युवा शक्ति को अपना रचनात्मक सहयोग देने के लिये तैयार रहना चाहिये।
गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ अहिंसात्मक जनांदोलन का शंखनाद
रायगढ़। हम सभी जानते है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 65 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं तथा अपनी जीवन के जमीन और जंगल पर निर्भर है। जमीन पर अधिकार न केवल टिकाऊ आजीविका का जरिया है बल्कि भूमि स्वामित्व, सम्मान, संस्कृति, पहचान एवं गरिमा का प्रतीक है। विकास के पथ पर दौड़ने आजाद भारत की आधी से अधिक आबादी आजीविका के लिये धरती माता के भरोसे जी रही है। देश में राष्ट्रीय भूमि नीति का अभाव , भूमि सुधारों के अधूरे प्रयास भूमि, अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप भूमि से बेदखली, वनाधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में काबिजों के अधिकारों की अनदेखी, विकास की योजनाओं से बड़े पैमाने पर विस्थापन, कृषि भूमि का गैर कृषि के लिये हस्तान्तरण, आवासीय भूमि का अभाव, उद्योगों के लिये आवश्यकता से अधिक भूमि का आबंटन आदि तथाकथित विकास के नाम पर गांव की रोजी रोटी के संसाधनों को छीन रही है।
एकता परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि राष्ट्रीय भूमि नीति के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका के लिये निर्भर लोगों का अधिकार आजीविका छीनने वाली योजनाओं पर विराम, महिलाओं को किसान का दर्जा विशेष अधिसूचित क्षेत्र के प्रावधानों (पैसा) को लागू, प्राकृतिक संसाधनों पर संवैधानिक अधिकारों के लिये जनसत्याग्रह 2012 के तहत निर्णायक आंदोलन होगा।
जनसत्याग्रह 2012 में 2 अक्टूबर 2012 से एक लाख सत्याग्राही ग्वालियर से दिल्ली पैदल कूच करेंगे तथा तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक सरकार गरीबोन्मुखी नीति एवं अधिकारों का क्रियान्वयन शुरू कर देती। इसके पूर्व 2 अक्टूबर 2011 से एक वर्षीय भूमि अधिकारी संवाद यात्रा पूरे साल भर तक चलेगी जो देश के सभी राज्यों में आजीविका के संसाधनों से वंचित लोगों को एकजूट करेगी।
तीन दिन तक चलने वाली चेतावनी सभा, संसद की ओर कूच तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकता परिषद के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष पी.व्ही. राजगोपाल, रनसिग परमार (राष्ट्रीय संयोजक एकता परिषद) स्वामी अग्निवेश अन्ना हजारो, सुश्री किरण बेदी सहित देश के 18 राज्यों के लगभग 10,000 नेतृत्व कर्ता साथियों के द्वारा आदिवासियों के आजीविका के लिये 14 विभिन्न देशों के संघर्षरत साथीगणों ने उक्त कार्य कार्यक्रम में शिरकत की।
छत्तीसगढ़ एकता परिषद के शिविर नायक प्रशांत कुमार ज्ञानाधर शास्त्री एवं हलधर मिश्रा अपने 1600 साथियों सहित छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व किया छत्तीसगढ़ एकता परिषद के साथियों का संचालक एवं अगुवाई रघुवीर प्रदान द्वारा किया गया।
एकता परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि राष्ट्रीय भूमि नीति के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका के लिये निर्भर लोगों का अधिकार आजीविका छीनने वाली योजनाओं पर विराम, महिलाओं को किसान का दर्जा विशेष अधिसूचित क्षेत्र के प्रावधानों (पैसा) को लागू, प्राकृतिक संसाधनों पर संवैधानिक अधिकारों के लिये जनसत्याग्रह 2012 के तहत निर्णायक आंदोलन होगा।
जनसत्याग्रह 2012 में 2 अक्टूबर 2012 से एक लाख सत्याग्राही ग्वालियर से दिल्ली पैदल कूच करेंगे तथा तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक सरकार गरीबोन्मुखी नीति एवं अधिकारों का क्रियान्वयन शुरू कर देती। इसके पूर्व 2 अक्टूबर 2011 से एक वर्षीय भूमि अधिकारी संवाद यात्रा पूरे साल भर तक चलेगी जो देश के सभी राज्यों में आजीविका के संसाधनों से वंचित लोगों को एकजूट करेगी।
तीन दिन तक चलने वाली चेतावनी सभा, संसद की ओर कूच तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एकता परिषद के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष पी.व्ही. राजगोपाल, रनसिग परमार (राष्ट्रीय संयोजक एकता परिषद) स्वामी अग्निवेश अन्ना हजारो, सुश्री किरण बेदी सहित देश के 18 राज्यों के लगभग 10,000 नेतृत्व कर्ता साथियों के द्वारा आदिवासियों के आजीविका के लिये 14 विभिन्न देशों के संघर्षरत साथीगणों ने उक्त कार्य कार्यक्रम में शिरकत की।
छत्तीसगढ़ एकता परिषद के शिविर नायक प्रशांत कुमार ज्ञानाधर शास्त्री एवं हलधर मिश्रा अपने 1600 साथियों सहित छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व किया छत्तीसगढ़ एकता परिषद के साथियों का संचालक एवं अगुवाई रघुवीर प्रदान द्वारा किया गया।
Subscribe to:
Posts (Atom)